(१) आयोगले संविधान वा यस ऐन
बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी,
व्यक्ति वा निकाय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको
लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र
त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश 
कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा
आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो
सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा
विचार गरी पुन निर्णय गर्नेछ र यसरी निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रुपमा वा संशोधन
सहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम पुन निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी
आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो निर्णय बमोजिम यथाशीघ्र
कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) सम्बन्धित निकायले आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई उपदफा
(२) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पीडित व्यक्तिको मृत्यु
भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए निजको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा,
छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उचित ठानेको
व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनियतका साथ वा कसैप्रति
आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भई
त्यस्तो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा
सो क्षतिपूर्ति त्यस्तो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध
गराएको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक
पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
तर आयोगबाट निर्णय हु“दा त्यस्तो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको
भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध
गराई सो रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउ“दा दफा ९
बमोजिम अन्तरिम राहत स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजिम कट्टा
गरिनेछ ।
(१०) …………………. 
(११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोजिम गर्ने छानबिन,
अनुसन्धान वा जा“चबुझका सिलसिलामा असहयोग गरेको वा निर्देशनको पालना नगरेको
आधारमा दफा ७ बमोजिम अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई
विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१२) आयोगले दफा ७ बमोजिम मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा
गरेको सिफारिसका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई सो
मितिबाट तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालीममा सहभागी नगर्न सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१३) आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।